कानून : अर्थ‚ परिभाषा‚ प्रकार‚ विशेषता‚ उद्देश्य र स्रोत

–देव कुमार मोक्तान,अधिवक्ता

कानून मानिसको दैनिक जिवनमा लागु भैरहने सार्वभौम नियम भएको हुँदा यसको बारेमा जानकारी लिनु अनिवार्य जस्तै छ । मानिसले गरेको कुनै काम कानूनको नजरमा गल्ती भएमा त्यसको सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन । कानूनको के सिध्दान्त छ भने कानूनको अज्ञानता क्षम्य समेत हुँदैन । अर्थात् कसैले पनि मैले कानून जानेको छैन वा मलाई यसो गर्दा यस्तो सजाय हुन्छ भन्ने थाहा थिएन भनी भन्न पाउँदैन । कुनै कानूनको गल्तीमा कैद र जरिवाना व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै कानूनको उल्लंघनमा क्षतिपूर्ति र विगो रकम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट के जान्न सकिन्छ भने कानूनको अज्ञानताले गर्दा मानिसलाई ठूलो आर्थिक र अन्य क्षति हुन सक्दछ ।

कानूनको अर्थ र परिभाषा

समाजमा अमन चयन, शान्ति, सुव्यवस्था एवं राज्यमा निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापनाका गर्नका लागि राज्यको प्रभुसत्ता सम्पन्न व्यक्ति‚ समूह वा राज्यले नै बहुसंख्यक जनताको हितमा बनाइने नियम वा सिद्धान्तहरूको सभ्य र सार्थक अभिव्यक्तिहरु नै कानून हो भनेर भनिन्छ । सामान्यत: संस्थाहरूको एक समूहको माध्यमबाट लागू हुने नियमहरूको एक प्रणाली हो । अर्को अर्थमा मानवीय क्रियाकलाप, चालचलन र व्यवहारलाई सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका सिद्धान्त र नियमहरूको संगालो कानून हो । कानून समाजका क्रियाकलापहरुलाई मर्यादित बनाउन लागू गरिएका आचारसंहिता हो । नागरिकका हक, अधिकार स्थापित गर्ने र सरकारलाई निरकुंश हुनबाट रोक्ने औजारको रुपमा कानूनले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । कानून बन्ने विभिन्न प्राचीन माध्यम र अवस्थाहरु हुन्छन् । यो देश काल र परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुन्छ । प्राचीन कानून धर्मशास्त्रमा आधारित थियो । अहिले पनि कानूनमा धर्म तथा प्रथा, परम्पराको प्रभाव परेको पाइन्छ । समय समयमा विभिन्न विद्वान तथा कानूनविदहरुले कानूनको परिभाषा गरेका छन् । ती मध्ये केही महत्वपूर्ण परिभाषाहरु निम्न अनुसार रहेका छन् :–

अंग्रेजी कानूनविद जोन अष्टिनका अनुसार “कानून सम्प्रभुको आदेश हो ।”

यसैगरी विधिशास्त्री साल्मण्ड भन्छन्‚ “कानून सार्वभौमसत्ताद्वारा लागू गरिएको आचरण सम्बन्धी नियम हो ।”

अमेरिकी न्यायधीश ओलिभर वेन्डेल होल्म्स् भन्छन् “न्यायाधीशले आफ्नो फैसलामा जे भन्दछ‚ त्यही कानून हो ।”

माथिका अर्थ र परिभाषाहरुबाट कानून समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न राज्यका सर्वोच्च शक्तिद्वारा लागू गरिएका सबै प्रकारका नियम वा सिद्धान्तहरुको संगालो हो भन्ने बुझिन्छ । समाजलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्न कानूनको आवश्यकता पर्छ । कानून बन्धन मात्र नभई सुकार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने र समाजमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक शिक्षा समेत हो । कानून अन्तर्गत राज्यको मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधान, ऐन, नियमावली, नियमहरु, विनियमहरु पर्दछन् । यसले विभिन्न बाटाहरूमा राजनीति, अर्थ व्यवस्था र समाजको आकार लिन्छ र मानिसहरूको बीचको सम्बन्धमा अग्रणी सामाजिक मध्यस्थको रूपमा कार्य गर्दछ । वास्तवमा कानून आफैंमा एक जटिल विषय भएकोले यसको एकिनका साथ एउटै अर्थ र परिभाषा गर्न असान्दर्भिक हुन्छ । कानूनलाई समाज विज्ञानका विभिन्न दृष्टिकोणबाट फरक फरक किसिमले परिभाषित गरिएको देखिन्छ । ईसापूर्व ३५० मा नै ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले घोषणा गरेका थिए, “कानूनको शासन कुनै पनि व्यक्तिको शासन भन्दा राम्रो हुन्छ ।”

कानूनको प्रकार

कानून धेरै प्रकारका हुन्छन् । कानूनलाई यसको प्रकृति‚ स्रोत‚ क्षेत्र र विषयवस्तुको आधारमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गरिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून
राष्ट्रिय कानून

अन्तर्राष्ट्रिय कानून

सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानून
निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून

राष्ट्रिय कानून

सारभूत कानून
कार्यविधि कानून

सारभूत कानून

सार्वजनिक कानून
निजी कानून

सार्वजनिक कानून

संवैधानिक कानून
प्रशासनिक कानून
फौजदारी कानून
फौजदारी कार्यविधि कानून

निजी कानून

देवानी कानून
दुष्कृति सम्बन्धी कानून
देवानी कार्यविधि कानून

कानूनका विशेषताहरु

कानून सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यक्ति वा समुहबाट जारी गरिन्छ ।
कानूनको नजरमा सबै समान हुन्छन् ।
कानून भन्दा माथि कोही हुँदैन ।
कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन ।
कानूनको व्याख्या न्यायिक निकायबाट हुन्छ ।
कानूनको पालना नगरेमा दण्डको भागीदार हुनुपर्छ ।
कानूनले राज्य सञ्चालनको विधि र पद्धति निर्माण गर्छ ।
कानून परिवर्तनशील हुन्छ ।
कानूनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गरेको हुन्छ ।
कानूनको अभाव वा शून्यतामा सामाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
कानूनमा बाध्यात्मक शक्ति (Coercive Power) रहेको हुन्छ ।

कानूनका उद्देश्यहरु

कानूनको सामान्य उद्देश्य समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गराउनु हो भने सर्वोपरि उद्देश्य मानवीय हितको संरक्षण गर्नु हो । कानूनका उद्देश्यरु निम्न अनुसार छन :

समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्नु ।
समाजमा अनुशासन र नैतिकता कायम गर्नु ।
नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्नु ।
मानवका वैध इच्छा र आवश्यकता पुर्तिका अवसर प्रदान गर्नु ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई अधिकार र कर्तव्यप्रति उत्प्रेरित गर्नु ।
परिवर्तित समाज र आधुनीकिकरण सँगै विकासलाई व्यवस्थित गर्नु ।
अपराधीलाई कानूनको दायराभित्र ल्याई कानूनबमोजिम सजाय दिनु ।

कानूनको महत्व तथा आवश्यकता

समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अमनचयन कायम राख्न ।
व्यक्तिका नैसर्गिक तथा मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गर्न ।
नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउन ।
सामाजिक नैतिकता, अनुशासन मार्फत सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न ।
सरकारलाई निरकुंश हुनबाट रोकी बिधिको शासन सञ्चालन गर्न ।
समाजमा समानता र समता कायम गर्न ।
राज्य प्रणाली सञ्चालनका आधारहरु तयार गर्न ।
मानवीय व्यवहारहरुको निर्देशन र नियन्त्रण गर्न ।
अपराध नियन्त्रण र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न ।
समाजका सदस्यबीचको सुसम्बन्ध स्थापना र सामाजिक आवश्यकताको पुर्ति गर्न ।

कानूनका स्रोतहरु

के कुन चिजबाट कानूनको उत्पत्ति भयो र यसले के कसरी वैधानिकता पाउँछ भन्ने प्रश्नहरुसँग कानूनको स्रोतहरु सम्बन्धित छन् । कानूनको उत्पत्तिको बिन्दु तथा स्थान जसबाट कानूनले आफ्नो स्वरुप निर्धारण गरेको हुन्छ‚ त्यसलाई नै कानूनको स्रोतको रुपमा लिइन्छ ।

कानूनको अर्थ एवं परिभाषामा एकरुपता नभए जस्तै कानूनका स्रोतहरुको सम्बन्धमा पनि विद्वानहरुका फरक फरक मतहरु पाईन्छन् । कानूनका स्रोतहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, औपचारिक वा अनौपचारिक, बाध्यात्मक वा अनुशरणात्मक गरी विभाजन गर्न सकिन्छ । मुख्य रुपमा कानूनका स्रोतहरु निम्न अनुसार छन :

विधायन (legislation)

कानून निर्माण गर्ने वा बनाउने कार्य नै विधायन हो भनेर बुझ्ने गरिन्छ । विधायनलाई सामान्यतया विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको लिखित कानूनको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । शाब्दिक अर्थमा विधायन भन्नाले कानून निर्माण गर्नु वा बनाउनु भन्ने बुझिन्छ । विधायिका वा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम निर्मित कानून बिधायन हुन । कानूनको स्रोतको रुपमा विधायनको सर्वोच्च स्थान रहेको हुन्छ । विधायिकालई कानूनको तर्जुमा गर्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विधायिकाले सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरी कानून निर्माण गरेको हुन्छ । विधायनलाई कानूनको औपचारिक स्रोत समेत मान्ने गरिन्छ ।

विधायन मुख्यतय २ प्रकारका हुन्छन :

सर्वोच्च विधायन (Supreme Legislation) : विधायिकाद्वारा निर्मित विधायन सर्वोच्च विधायन हो । यो राज्यका अन्य अङ्गबाट संशोधन, खारेज वा बदर गर्न सकिँदैन । विधायिका कानून निर्माणमा स्वतन्त्र र सार्वभौम निकाय हो । नेपालमा संसदबाट जारि हुने ऐनहरु सर्वोच्च विधायन हुन ।
अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायन (Subordinated or Delegated Legislation)– संसद वा विधायिका बाहेक राज्यका अन्य निकायबाट निर्माण हुने विधायन अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायन हो । यो सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधिनमा रही निर्माण हुन्छ । नेपालमा मन्त्रीपरिषदबाट जारी हुने नियमावली, नियम, निर्देशिका र विश्वविद्यालय तथा संस्थानहरुका विनियमहरु अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायनका उदाहरण हुन् ।
नजीर (Precedent)

साधारणतथा नजीर भन्नाले पूर्व दृष्टान्त (Past Instance) भनेर बुझ्ने गरिन्छ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्दान्त (Ratio Decidedi) नै नजीर हो । समान प्रकृतिका मुद्दाको निर्णयमा नजीर कानून सरह लागु हुन्छ । अदालतका सबै विगतका निर्णयलाई नजिरको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्न । केही त्यस्ता विगत निर्णयलाई मात्र नजिरको रुपमा लिन सकिन्छ जसद्वारा निश्चित न्यायिक सिद्धान्त (Judicial Principles) प्रतिपादन भएको हुन्छ । कमन ल प्रणाली (Common Law System) मा नजीरलाई कानूनको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिइन्छ र नजीर बाध्यात्मक हुन्छ । विधायिकाबाट निर्मित कानूनको अभावमा कानुनी रिक्तता पुर्ति गर्ने माध्यम नजीर हो । एक पटक प्रतिपादन भै सकेको नजीर माथिल्लो अदालत वा ऐनद्वारा खारेज नगरेसम्म सबै अदालतहरुका लागि बाध्यकारी रुपमा लागु हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२६ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धारा १२८ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । नेपालमा यसरी नजीरलाई बाध्यकारी बनाइएको छ ।

नजीरलाई किन कानूनको स्रोत मानिन्छ त ?

समाजको तत्कालीन आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ ।
नजीरबाट प्राप्त कानूनमा कमजोरी कम हुन्छ ।
नजीरबाट समयानुकूल कानून प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
समाज कानून भन्दा अगाडि परिवर्तन हुन्छ (Society changes faster than law) भन्ने मान्यता अनुसार व्यवस्थित र परिमार्जित कानून प्राप्त हुन्छ ।
कानूनको ब्याख्या गर्दा लाग्ने समय र परिश्रमाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
कानूनको व्याख्या तथा अदालतको निर्णयमा हुनसक्ने त्रुटि रोक्न सकिन्छ ।
अदालतबाट हुन सक्ने पक्षपातपूर्ण तथा पुर्वाग्राही निर्णयलाई रोक्दछ ।
प्रथा (Custom)

मानिसको एतिहासिक रुपमा क्रमिक व्यवहार गर्दै आउँदा स्थापित भइआएको चलन वा मानिसको अभ्यस्त व्यवहार प्रणाली (Habitual Course of Conduct) नै प्रथा हो । यो त्यस्तो मानवीय व्यवहारको नियम हो जसलाई समुदायले स्वेच्छिक रुपमा लामो समयदेखि मान्दै आएको हुन्छ । प्रथा लोकईच्छाको अभिव्यक्ति समेत भएकोले यसलाई कानूनको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिइन्छ । कमन ल प्रणालीमा प्रथाजनित कानूनले स्थान पाएको छ । हाम्रो स्थानीय प्रशासन ऐन‚ २०२८ ले चलिआएको देवी देवताको स्थान बाहेक स्त्री जाति चौपायाको काटमारलाई दण्डनीय बनाएको छ, आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्दा हाडनाता करणीको सजाय नहुने भनी मुलुकी संहितामा उल्लेख छ, गुठी व्यवस्थापनको लागि गुठी सम्बन्धी कानूनहरु छन् । यसरी नेपालको कानूनको ठुलो हिस्सा प्रथाजनित कानूनमा आधारित छ । हुन त सबै प्रथाहरुलाई कानूनको स्रोतको रुपमा लिन सकिँदैन । समाज विरोधी र अप्रगतिशील प्रथालाई कानूनको स्रोतको रुपमा मानिँदैन । त्यस्ता कुप्रथाहरु कालक्रममा हराउँदै जान्छन् । जस्तै सतीप्रथा, दासप्रथा, छुवाछुत प्रथा, झारा प्रथा आदि ।

प्रथालाई कानूनको स्रोतका रुपमा मान्न निम्न गुणहरु विद्यमान हुन आवश्यक मानिन्छ :

प्राचीनता (Antiquity)
निरन्तरता (Continuity)
निश्चितता (Certainty)
औचित्यता (Reasonability)
कानूनको अनुरुपता (Conformity with law)
विरोधहीनता (Undisputability)
सार्वजनिक नीतिको अनुकूलता (Conformity with the public policy)
सामान्यता (Generality)
अनिवार्य पालना (Compulsory Observance)

प्रथालाई कानूनको स्रोतको रुपमा लिइनुको कारणहरु :

यो सार्वजनिक चेतनाको अभिव्यक्ति हुनु ।
समाजमा सो प्रथा लामो समयदेखी प्रचलित रहनु ।
लोक प्रचलन (प्रथा) भविष्यसम्म कायम रहनु ।
समाजका अधिकांश व्यक्तिद्वारा पालना गर्नु ।
समाजमा स्वीकार्य हुनु ।
संप्रतिज्ञा (Convention)

राज्यको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका सन्धि सम्झौता तथा प्रतिज्ञाहरुलाई कानूनको स्रोत मानिन्छ । यस्तो प्रतिज्ञा वा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका शर्तहरु यसका पक्षहरुले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations), विश्व व्यापार संघ (World Trade Organization) जस्ता अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरुमा गरिएका सम्झौताहरुलाई कानून सरह मान्यता दिइन्छ । उदाहरणका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (CEDAW), यसैगरी बालवालिका र वृद्धवृद्धाका सम्बन्धमा तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि गरेका प्रतिवद्धता अनुरुपका ऐन जारी गरी लागु भएको पाइन्छ । यसो गर्नुका कारण ती सन्धिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।

अन्तराष्ट्रिय कानून तथा अदालतका फैसला (International Law and Judicial Decisions)

कतिपय अवस्थामा छिमेकी मुलुक तथा अन्य विकसित राष्ट्रका कानूनी प्रावधानलाई समेत कानूनको स्रोतका रुपमा लिने गरिन्छ । कानूनका यी अनौपचारिक स्रोत हुन् । कुनै राज्यले कुनै नयाँ विषयमा कानून निर्माण गर्दा वा कानूनमा समय सापेक्ष संशोधन गर्दा अन्य देशमा प्रतिपादित सिद्धान्त र भए गरेका अभ्यासलाई आधार लिने गरिन्छ । नेपालका कतिपय कानून भारत तथा बेलायतका कानूनबाट प्रभावित रहेका छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको व्याख्या गर्दा कतिपय अवस्थामा भारतको अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको उल्लेख गरेको समेत देखिन्छ ।

कानुनी लेख रचनाहरु (Jurists writings and opinions)

विद्वानहरुका कानूनी लेख तथा रचना, विश्लेषण, कानूनी दृष्टिकोण समेतलाई कानूनको स्रोतका रपमा लिन सकिन्छ । तर यी बाध्यात्मक स्रोत भने हुन सक्दैनन् । तिनलाई विशेषज्ञ प्रमाणको रुपमा लिने गरिन्छ ।

व्यवसायिक राय (Professional Opinion)

कानुनी पेशा तथा यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको राय तथा परामर्शलाई कानुनी स्रोतको रुपमा लिइन्छ । यी पनि बाध्यात्मक स्रोत होईनन् । नेपाल लगायत अन्य देशहरुमा पनि कानून निर्माणको क्रममा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, राय लिने र सान्दर्भिक रायलाई कानूनको स्रोतका रुपमा ग्रहण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

संहिताकरण (Codification)

कानूहरुलाई एकीकृत गरी प्रकाशन गर्नुलाई संहिताकरण भनिन्छ । नजीरलाई महत्व नदिने महाद्वीपीय कानूनी प्रणाली (Continental Legal System) अन्तर्गतका देशहरुमा संहीताकरणलाई कानूनको महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा लिइन्छ । नेपालको हाल लागु रहेका देवानी तथा फौजदारी संहितालाई संहिताकरणकै उपजको रुपमा लिन सकिन्छ ।‌(लेखक नेपाल बार एसाेसिएसन काभ्रेका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ)