लोक समर्पण संवाददाता,कार्तिक
सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा समावेश गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको कतिपय प्रावधान स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देखिएकाले नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा समावेश गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको कतिपय प्रावधान स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देखिएकाले नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ निम्न उल्लेखित प्रावधानप्रति असहमति प्रकट गरेको हो।
– नाम र डोमेन मिलेमा, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल कार्य दुरूत्साहन भएमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता नहुने भनी राखिएको स्वेच्छाचारी प्रावधान ।
– निःशुल्क दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकामा शुल्क थोपर्ने प्रावधान ।
– अनुगमन तथा निरीक्षण स्थानीय अधिकारीले पनि गर्ने भन्ने नियन्त्रणमुखी प्रावधान ।
– दर्ता भएका अनलाइनको प्रमाणपत्र रद्ध गर्न तीनवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान ।
– एउटै ऐन अन्तरगत दर्ता भएका पत्रपत्रिका नवीकरण गर्न नपर्ने तर अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्न पर्ने विभेदकारी प्रावधान ।
स्वतन्त्र प्रेस विरोधी उल्लेखित प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा महासंघ आन्दोलित हुन बाध्य हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
