समाजवादाेन्मुख व्यवस्था र शैक्षिक क्षेत्रकाे अवस्था

परि थापा

राज्यको विरोधाभासी चरित्रः
नेपालको संविधान–२)७२ को प्रस्तावनामा “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको भाग–१ को धारा–४ मा नेपाल राज्यलाई “समाजवाद उन्मुख” भनिएको छ । यसरी संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त गरिएको समाजवाद प्रतिको “प्रतिबद्धता” नेपाल राज्यको स्वरूपलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा भने “समाजवाद उन्मुख” मा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । “उन्मुख” नामक पदावली संस्कृत भाषाबाट आएको हो र त्यसको नेपाली शाब्दिक अर्थ “मुख फर्काउनु” भन्ने हुन्छ । अतः त्यसको तात्पर्य समाजवादी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने नभएर त्यसतर्फ मुख फर्काएर मात्र बस्ने भन्ने हुन्छ । यसरी संविधानतः नेपालको राज्य व्यवस्थालाई समाजवादी भएको करार गरिएको भए तापनि कस्तो प्रकारको समाजवादी व्यवस्था हो भन्ने स्पष्ट खुलाईएको छैन । यो तरिका भनेको साँचो बोले जस्तो गरेर झुटको खेती गरे मात्रै हो ।
यस सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने मुख्य विषय के हो भने समाजवादका विभिन्न प्रकारका धारहरु रहेका छन् र ती लोकतान्त्रिक समाजवाददेखि वैज्ञानिक समाजवादसम्म रहेका छन् । तर स्वयंलाई संविधानतः नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको र समाजवाद उन्मुख राज्य बताउने राज्य व्यवस्थाले समाजवादका आधारभूत मूल्य, मान्यताहरुलाई अवलम्बन गर्दछ वा गर्दैन भन्ने हो । त्यस प्रकारका मूल्य, मान्यताहरु भनेका मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आम जनसरोकारका विषयहरुमा राज्यले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ भन्ने हो । यद्यपि त्यस प्रकारका जिम्मेवारी र दायित्व आफुलाई सामान्य लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था बताउनेहरुले समेत वहन गरेका हुन्छन् । तर नेपालको राज्य व्यवस्थाले सिद्धान्तमा स्वयंलाई जे भनेर प्रस्तुत गरेको छ, व्यबहारमा भने त्यसको उल्टो गरिरहेकोछ, अर्का शब्दमा भन्नुपर्दा, समाजवाद उन्मुख भनेर नवउदारवादी बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । जबकि नवउदारवादलाई पुँजीवादको पनि चरम विकृत रुप मानिन्छ जस्ले राज्य नभएर बजार र व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्दछ ।
त्यसैगरी नेपालको संविधान–२)७२ को भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत रहेको धारा–३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनिएको छ । यस प्रकारका संवैधानिक प्रावधानले आधारभूत तहको शिक्षा (प्राथमिक वाल विकास देखि कक्षा ८ सम्म) सम्म अनिवार्य र निःशुल्क प्रदान गर्ने माध्यमिक तह (कक्षा ( देखि कक्षा १२ सम्मको) पनि निःशुल्क हुने तर अनिवार्य नहुने भन्ने नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस प्रकारको अवधारणाले समाजवादप्रति प्रतिबद्ध र समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्यले विद्यालय तहको शिक्षा हासिल गर्ने १८ वर्षसम्मका आम नाबालिक नेपाली नागरिकहरुलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क प्रदान गर्ने प्रत्याभूतिसम्म पनि गर्न नसकेको स्पष्टै रहेको छ । यस प्रकारको प्रावधानबाट उच्च शिक्षालाई निशुल्क गराउने दायित्वबाट त राज्य पन्छिएर बसेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण र व्यापारिकरणः
नेपालमा निरंकुश जहानियाँ राणा शासन कालमा जनसाधारण शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट पूर्णतः वन्चित रहेका थिए । तर दरबाररिया भारदार र तिनका सन्तानहरुका लागि मात्र भनेर सन १८५४ मा दरबार हाईस्कूल हालको भानु माध्यमिक विद्यालय स्थापना भएको थियो । वि। सं। २)१७ सालमा राजाको सक्रिय नेतृत्वमा रहेको अनि नेपालको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो भनिएको निर्दलीय तानाशाही पन्चायती व्यवस्थापको आगमन लगत्तै शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण र व्यपारिकरण गर्ने कार्यको शुरुवात भएको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणकारुपमा सन १(५१ मा सेन्ट जेभिर स्कूल र सन १(५५ मा सेन्ट मेरिज जस्ता निजी क्षेत्रका मिसनरी स्कूलहरुका स्थापना भएको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । केही समयको अन्तराल पछि सन् १(६६ मा त्यस्तै प्रकृतिको गण्डकी बोर्डिङ्ग स्कूल स्थापना भएको थियो । त्यसैगरी सन् १(७२ मा विशेष गरेर सत्ता र पहुँचमा रहेकाहरुका सन्तानहरुलाई “गुणस्तरीय” शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यको श्रोत–साधन लगानी गरेर बुढानिलकण्ठ बोर्डिङ स्कूल स्थापना भएको थियो । अनि त्यस्तै प्रकृतिका दिपेन्द्र प्रहरी स्कूल सन् १(८३ मा र विरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालय सन् १(८६ मा स्थापना भएका थिए ।
वि।सं। २)४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन मार्फत् पन्चायती व्यवस्थाको अवसान भए पश्चात् संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि नेपालले नवउदारवादमा आधारित बजार अर्थतन्त्रको अर्थव्यवस्थालाई पूर्णरुपले अवम्वन गर्न पुग्यो । तदोपरान्त प्रायः सबै क्षेत्रमा निजीकरणको नीति कार्यान्वयन मात्र गरेन बरु त्यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढायो । त्यसक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नितान्त जनसरोकारका क्षेत्रहरु समेत निजीकरण र व्यापारिकरणको प्रभाव र चपेटामा पर्न गए । जसको परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नितान्त जनसरोकारका विषयहरु र राज्यले दायित्व वहन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु नै निजी लगानीका आकर्षण र नाफा कमाउने व्यवसाय बन्न पुगेको जगजाहेर नै छ । जबकि घोषित रुपमै पुँजीवादी राज्य व्यवस्था कायम भएका देशहरुमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आम जनसरोकारका विषयहरु राज्यको दायित्व भित्रै राखिएको पाइन्छ । तर समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध र समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्य व्यवस्थामा भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी व्यवसाय बनाएर लगानी गर्ने र कमाउधन्दा चलाउने कार्यलाई खुलमखुला छुट दिइएको छ ।
अझै आश्चर्यजनक त के छ भने आफूलाई “समाजवादी” र “साम्यवादी” भन्न रुचाउनेहरु नै त्यस्तो कार्य गर्न गराउनमा अग्रपंतिमा रहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको प्रदर्शन हुनु भनेको पाखण्डताको पराकाष्ठा नै हो । राज्यको मूल कानून मानिने संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान राखेर शिक्षालाई निर्वाध रुपमा व्यापार–व्यवसायकारुपमा निजीकरण र व्यापारिकरण गर्नु, गराउनु भनेको राज्यले अख्तियार गरेको नीतिको धज्जि उडाउनु हो । यसप्रकारका गैर संवैधानिक कार्यमाथि यथाशीघ्र रोक लगाउन संविधानको प्रावधान अनुसार शिक्षा नियमावली निर्माण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भित्र पर्दछ । अर्को आश्चर्य लाग्ने विषय के छ भने देशमा अहिलेसम्म पनि पन्चायत कालमा निर्मित शिक्षा ऐन–२)२८ नै कायमै रहेको छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र घोषणा भएको साढे एक दशक भन्दा बढी भैसक्दा समेत तदनुरूप शिक्षा नीति र ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुमा राज्य सन्चालनको ठाउँमा पुगेका तत्वहरुको निहित स्वार्थ रहेको कुरा छर्लङ्गै रहेको छ । परिणामस्वरुप स्वार्थ बाझिने प्रष्टै भएपनि निजी शैक्षिक संस्था र अस्पताल सन्चालकहरु शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री नियुक्त हुने जस्ता हाँस्यास्पद कार्यहरु सामान्य परिघटना जस्तै हुन पुगेका छन् ।
जानकारी उपलब्ध भए अनुसार शैक्षिक सत्र २)७८ मा देशभर कुल विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको छ । ती मध्ये २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक (सरकारी) र ६ हजार ७ सय ६) निजी (संस्थागत) विद्यालय रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी १ हजार १ सय ५४ धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत कुल विद्यार्थीको संख्या ७) लाख (२ हजार ( सय ५( रहेको देखिएको छ । त्यसअनुसार विद्यार्थीहरुको संख्या पनि निजीको तुलनामा स्वतः सामुदायिक विद्यालयहरुमा अत्यधिक रहेकोछ । तर विडम्बना के छ भने निजी विद्यालयहरु शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरु ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित रहेका छन् । काठमाडौं लगायतका ठूला शहरहरुमा निजी विद्यालयहरुको बाहुल्यता रहेको छ । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने विपन्न वर्गका बालबालिकाहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् भने सम्पन्न वर्गका बालबालिकाहरु निजी विद्यालयमा जान्छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु “कम जान्ने” र निजी विद्यालयमा पढेका “धेरै जान्ने” हुन्छन भन्ने आम धारणा विकास भएको छ । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली र परिक्षा प्रणालीको मापदण्ड अनुसार ज्ञान हासिल भन्दा अङ्क प्राप्त जोड दिईन्छ र धेरै अङ्क प्राप्त गर्नेलाई नै जान्ने मानिन्छ । त्यस सन्दर्भमा धेरै अङ्क लिएर धेरै संख्यामा विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनेमा सामुदायिक भन्दा निजी विद्यालयहरु नै अग्रस्थानमा रहेका छन् । त्यसको सिधा अर्थ भनेको कम अङ्क प्राप्त गर्ने र धेरै अनुत्तीर्ण हुनेमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु हुन्छन् । एकातिर, शैक्षिक सत्र शुरु भएर धेरै समयावधि बितिसक्दासम्म पनि राज्यको सम्बन्धित निकायले सामुदायिक विद्यालयहरुमा पाठ्य पुस्तक पु¥याउन र पठाउन अक्षम बन्दै आएको छ । त्यसैगरी देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेकाले उनीहरुले आवश्यक जनशक्तिको अभाव व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
अर्कातिर, निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुमाथि अतिरिक्त पुस्तकको भार थोपरिरहेका हुन्छन् । किन्डर गार्टन (केजी), जसको अर्थ जर्मन भाषामा बच्चाहरुको बगैंचा भन्ने हुन्छ, प्रणाली अनुसार शिक्षण गर्ने भनिएकोमा बालबालिकाहरुलाई साँघुरो कक्षा कोठामा थुनेर राखिन्छ । शिक्षणका लागि माध्यम भाषा मातृभाषा र नेपाली भाषा नबनाएर अंग्रेजी भाषालाई बनाउँदा विद्यार्थीहरुको समग्र विषयवस्तु बोध गर्ने क्षमतालाई सीमित तुल्याई दिएकोछ । किनभने भाषा ज्ञान हासिल गर्ने माध्यम भएकाले विद्यार्थीहरुले आफ्नो मातृ वा प्रथम भाषामा विषयवस्तुलाई सही तरिकाले ग्रहण गर्न सक्षम हुन्छन् । विद्यालय वा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको स्तर र व्यवस्था राम्रो हुन नसकेपछि उच्च वा विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा पनि गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुन सक्ने अवस्था हँुदैन । उच्च र व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र पनि धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । देशको सबैभन्दा पूरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको राज्य व्यवस्था जस्तै थला परेकोछ भने अन्य नयाँ स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरु नाम मात्रका रहेका छन् ।
शिक्षा नै असमानता र विभेदको जननीः
अहिले नेपालमा कायम रहेको शिक्षा प्रणाली नै नेपाली समाजमा संरचनागत विभेद सिर्जना गर्ने कारक तत्व बनेको छ । परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणालीले नै समाजमा असमान वर्ग विभाजन गरेकोछ भने नागरिकहरुका वीचमा विभेद सिर्जना गरेको छ । राज्यले नै शिक्षालाई सामुदायि (सार्वजनिक) र निजी (संस्थागत) क्षेत्रमा विभाजन गरेर सन्चालन गरेकाले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन गएको छ । यहाँ शिक्षा प्रणाली मार्फत् नै गरिव र धनी वर्गको सिर्जना हुन गएको छ भने नागरिकहरुका वीचमा “जान्ने” र “नजान्ने” को विभेद सिर्जना हुन गएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाहरु खाडी र मलेसिया लगायतका देशहरुमा सस्तो श्रमिकका रुपमा जान बाध्य भएका छन् भने निजी विद्यालयमा पढेकाहरु उच्च शिक्षाका नाममा विकसित भनिएका देशहरुमा श्रमका लागि पलायन भएका छन् ।
हिजो नेपाल अन्य देशहरु जस्तैः बेलायत, भारत लगायतका लागि भाडाको सेना (जसमा सबल शरीर भएका युवाहरु छनौट हुन्छन) उत्पादन गर्ने देशका रुपमा परिचित हुंदै आएको थियो । जुन कुरो एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको देशको लागि लज्जास्पद विषय हो । आज देशमा औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना शून्योन्मुख हुँदैछ भने विश्व बजारका लागि श्रमदासहरु निर्यात गर्ने देशका रुपमा चिनिदैछ । आज नेपाल राज्यको शिक्षा प्रणालीले “शिक्षित” बेरोजगारहरुको उत्पादन गर्नमा योगदान पु¥याएकोछ परिणामस्वरुप दैनिक डेढ हजार भन्दा बढी नवजवान नागरिकहरु विदेशमा श्रम बेच्न र पसीना बगाउन जान विवश छन् । यसरी समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्यले आफै सहजीकरण (श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नै खडा गरी) गरेर देश विकाशमा लगाउनु पर्ने जनशक्ति अन्य देशहरुमा निर्यात गर्नु स्वयंमा घृणास्पद विषय हो ।
तर राज्य सत्तामा हालीमुहाली चलाएर बस्ने तप्का र तत्वहरुले यो अवस्थालाई निरन्तर कायम राख्न चाहन्छन् र यस्तो कार्य उनीहरुले नियतवश र योजनाबद्ध तरिकाले गर्दै आएका छन् । किनभने त्यसो गरेर उनीहरुले राजनीतिक र आर्थिक दुवै उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छन् । अर्का शब्दमा भन्नुपर्दा, बेरोजगार युवा जनशक्तिको उपस्थितिबाट उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक र सामाजिक बिद्रोहको खतरालाई मत्थर पार्न सकिन्छ भने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मार्फत वैदेशिक मुद्राको आर्जन गरि अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दछ । जानाकारी भए अनुसार नेपालको कूल वार्षिक गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान करिब एक तिहाई रहेकोछ ।
शिक्षा प्राप्तिको उद्देश्य र महत्वः
वास्तवमा शिक्षा प्राप्तिको निहितार्थ भनेको जान्ने, बुझ्ने र सक्षम हुनु नै हो । सामान्यतः शिक्षा हासिल गर्नु वा शिक्षित हुनु भनेको यी तीनवटा काम गर्न सक्ने हुनु हो भन्ने गरिन्छ, जस्तैः बुझ्न सक्षम हुनु (एबल टु नोउ), बन्न सक्षम हुनु (एबल टु बी) र गर्न सक्षम हुनु (एबल टु डु) । त्यसैले शिक्षा प्राप्तिको ध्येय भनेको वैज्ञानिक दृष्टिकोण भएको र आलोचनात्मक चेतना सहितको वौद्धिक नागरिकहरु उत्पादन गर्ने हुनु पर्दछ, जसले सबै प्रकारका खराब र गलतहरुका विरुद्धमा प्रश्न गर्ने र संघर्ष गर्ने हिम्मत राख्दछ र सर्वमान्य मूल्य र मान्यतामा अडिग रहन सक्दछ । किनभने वुद्धिजीवि र विज्ञहरु त खास संस्थाहरुले खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि तालिम र प्रशिक्षणबाट पनि उत्पादन गर्न सक्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीले सीपविहिन शिक्षित बेरोजगारहरु उत्पादन गर्नमा योगदान गरिरहेको छ भन्ने कुरा यस अगाडि नै उल्लेख गरिसकिएकोछ । “शिक्षित” भनिएका नागरिकहरुमा समेत आलोचनात्मक चेतनाको विकास हुन सकिरहेको पाइँदैन । परिणामस्वरूप देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरु तुलनात्मकरुपमा अग्रगामी नै भए तापनि आर्थिक, भौतिक र सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनमा पिछडिएको अवस्थामा रहेकोछ । आजको एक्काईसौं शताब्दीको युगमा कुनै पनि देश र रष्ट्रको मूल्याङ्कन भौतिक विकासको आधारमा होईन त्यहाँका नागरिकहरुको नम्रता र सभ्यताको स्तरलाई समेत मापन गरिन्छ ।
यहाँ शिक्षाको महत्वका बारेमा चर्चा गर्ने सन्दर्भमा मैले एस। एल। सी। अध्ययन गर्ने बेला (वि। स। २)३४÷३५ ताका) कक्षा १) को अनिवार्य अंग्रेजी विषयको पाठ्य पुस्तकको एउटा पाठ मेरो स्मरण पटलमा अद्यापि रहिरहेकोछ । उक्त पाठ्य पुस्तकमा “एन इन्टरभ्यू विद प्रोफेसर शर्मा” अर्थात प्रोफेशर शर्मासँगको अन्तर्वार्ता नामक शीर्षक रहेको एउटा पाठ थियो । त्यो पाठ मूलतः शिक्षाको अर्थ र महत्वमाथि प्रकाश पार्ने विषय सित सम्बन्धित रहेको थियो । त्यहाँ रिपोर्टर (संवाददाता) ले प्रोफेसर शर्मालाई शिक्षा भनेको के हो ? भनेर प्रश्न सोधेका थिए । त्यसको जवाफ प्रोफेसर शर्माले यसरी दिएका थिए, “शिक्षा भनेको विकास हो । यदि कुनै देशले आफ्ना नागरिकहरुलाई शिक्षित बनाउन सक्दैन भने विकास असम्भव हुन्छ ।” अंग्रेजी भाषामा सायद यस्तो रहेको थियोः एजुकेशन मिन्ज डिभेलमन्ट । अनलेस ए कन्ट्री क्यान एजुकैट इटस पिपल, डिभेलमन्ट इज ईम्पासिबल ।” उनको सो भनाई सहि लागेकाले अहिलेसम्म मेरो स्मरणमा रहेकोछ । वास्तवमा कुनै पनि देश र समाजको बहुआयामिक प्रगति र विकासको लागि अत्यावश्यक कुरा भनेको नै उक्त देशको मानव संशाधन वा जनशक्तिको गुणस्तर कस्तो रहेको छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
नेपालको तुलनामा प्राकृतिक श्रोत–साधनको उपलब्धता कम भएका वा न्युन मात्रामा भएका स–साना देशहरुले समेत भौतिक तथा मानवीय विकास र प्रगतिको उत्कर्षमा पुग्न सफल हुनुमा ती देशहरुले जनशक्ति उत्पादनका लागि समग्र शिक्षा क्षेत्रमा दिएको व्यापक एवम् योजनावद्ध जोड र लगानीको प्रतिफल नै हो । कुनै पनि राज्यले देशको वहुआयामिक विकासको समग्र खाका तयार पारेर दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा नलागेसम्म तदर्थवादमा नै झल्झेर बसिरहन्छ । नेपाल राज्ले एक्काईसौं शताब्दीको एक चौथाई सकिने अवस्थासम्म आईपुग्दा पनि देशमा विद्यमान मानवीय एवम् प्राकृतिक संशाधनको अधिकतम् सदुपयोग गरी बहुआयामिक विकास योजनको खाका (ब्लुप्रिन्ट) तयार पार्न अक्षम रहेकोछ । त्यसैले नेपाल अझै पनि समग्र एकीकृत लक्ष्य तय नभएको राज्य व्यवस्था (पोलिटी) को रुपमा रहेकोछ । त्यसको प्रत्यक्ष र ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा राजनीतिक पार्टीहरुको चुनावी घोषणापत्रहरुमा झूठका पुलिन्दाहरुको लिलाम बढाबढ मात्र भएको परिघटनालाई लिन सकिन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुको मूल कारण पनि त्यसप्रकारको खाकाको अभाव नै हो किनभने शिक्षा जस्तो देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने सुशिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा त्यसको असर पर्ने जाने कुरा स्वतः सिद्ध छ ।
समापन सारः
वास्तवमा नेपालको राज्य व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो दायित्व र प्राथमिकताको विषय भित्र राखेको थिएन । आजभन्दा करिब चार दशक अगाडिसम्म त शिक्षा क्षेत्र वेवारिसे जस्तै अवस्थामा रहेको थियो । शिक्षकहरुले आफ्ना पेशागत हकहित र सेवा सुविधालाई निजामति कर्मचारी सरह बनाउनका लागि मात्रै पनि २)४२÷४३ साल तिर देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । तत्कालीन पन्चायती व्यवस्थाले उनीहरुमाथि व्यापक दमन र धरपकड मच्चाएको थियो । उक्त आन्दोलनलाई राजनीतिक पार्टीहरु र विद्यार्थी संगठनहरुले समेत समर्थन गरेका थिए । शिक्षण कार्य निकै जिम्मेवारपूर्ण र मिहेनत गर्नुपर्ने काम हो । शिक्षण पेशालाई जिम्मेवार, मर्यादित र आकर्षक तुल्याउनका लागि अन्य क्षेत्रको तुलनामा थप सेवा सुविधा बढाउनु पर्दछ । त्यसका साथै विद्यालय स्तरको शिक्षण पेशामा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा स्नातक तहको योग्यता पूरा गरेको हुनु आवश्यक हुन्छ । यस क्षेत्रमा विषयगत विज्ञता र पकड भएका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई उच्चतम प्रतिस्पर्धा मार्फत् छनौट गर्नु पर्दछ । त्यसले शिक्षण पेशालाई आकर्षणको क्षेत्र बनाउन सहयोग गर्दछ । साथै शैक्षिक संस्था स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट÷पहिचान र व्यवस्थित भौतिक संरचनाको निर्माणलाई आधारभूत मापदण्ड भित्र राख्नु पर्दछ ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली अनुसार शिक्षकहरुहरुलाई पाठ्यक्रमा आधारित भएर होइन पाठ्य पुस्तकको आधारमा अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोछ । त्यसको परिणामस्वरुप शिक्षकले थप रचनात्मक प्रयत्न गर्न नपर्ने र विद्यार्थीहरुले अन्य सन्दर्भ सामग्री अध्ययन गर्न नपाउने भएकाले शिक्षण पद्धति र ज्ञान प्राप्तिको दायरा संकुचित र सीमित हुन पुगेकोछ । विद्यार्थीको समग्र ज्ञान र प्रतिभालाई जम्मा जम्मी ३ घण्टाको परीक्षा लिएर जाँच्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसको परिणामस्वरुप चोरी शिक्षाको विकाश हुन गएकोछ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा परीक्षाको समयमा विद्यार्थीले चोरी (चीटिङ) गर्न उद्धत हुने भएकाले निगरानीकर्ता (इन्भीजिलेटर) खटाउनु पर्ने स्थितिलाई लिन सकिन्छ ।
यहाँ एउटा अनुभव राख्दा केही सिक्न सकिने लागेकाले त्यसको सार प्रस्तुत गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने बेलाका मेरा मित्र मेघ बहादुर महतले उन्ले भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) मा पीएचडी पूरा गरेको अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालय र त्यसको प्रयोगशाला अनि प्राध्यापन गर्ने कलेज अवलोकन गर्नका लागि लगे । त्यहाँ पुगेपछि मैले उनलाई त्यहाँको पढ्ने र पढाउने पद्धति बारे सोधे । उनले भने, “यहाँ प्राध्यापन गर्नका लागि सर्वप्रथम पाठ्यक्रमका आधारमा विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने बारेमा विस्तृत रुपमा शिक्षण योजना तयार गरेर प्रकाशित गर्नु पर्दछ र त्यसमा धेरै संख्यामा विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन सक्नु पर्दछ तवमात्र काम पाइन्छ, मैले त्यसो गर्न सकें । ” विद्यार्थी व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा उनले भने, “पहिलो दिन कक्षा शुरु हुने ठीक समयमा एकजना मात्र विद्यार्थी आइपुगेको थियो । उसले म आईपुगें मलाई पढाउनुस् भन्यो । मैले उसलाई अरु पनि आएपछि शुरु गरौंला भने । तर उसले अरु नआइपुगेकाले मलाई कुराउन पाईंदैन मलाई पढाउनुस भन्यो । त्यसपछि मैले उसलाई पढाउन शुरु गर्दै दिशाहरुको बारेमा बताउँदै थिए । उसले तपाईंले भनेको मिलेन जस्तो लाग्यो भन्यो । मैले कलेज पढ्न आउनेलाई यति कुरो पनि थाहा छैन भने । उसले तँ ए १ मलाई हप्काउने भनेर निस्केर गयो । भोलिपल्टदेखि ऊ आउनै छोड्यो र मेरो आम्दानीमा घाटा पुग्यो ।” परीक्षा लिने पद्धति बारेको मेरो जिज्ञासामा उनले भने, “विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्र उपलब्ध गराइन्छ र निश्चित पुस्तकहरु वा सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अध्ययन गरेर ती प्रश्नहरुको उत्तर लेखेर ल्याउन सुझाव दिइन्छ । ” यसले शिक्षा हासिल गर्न र ज्ञान प्राप्ति गर्नका लागि चाहिने स्वाधीनता र व्यापकताको अत्यावश्यकता तर्फ इंगित गर्दछ ।